काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत कमजोर बनेको औंल्याएको छ । कार्यदलले स्थानीय तहस्तरमा सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालयको नियमित नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई स्वःनिर्देशित, स्वःनियन्त्रित र स्वःपरिचालित हुन सक्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने नतिजामुखी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले सुझाएको हो । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा बेग्लाबेग्लै निरीक्षकको व्यवस्था गरी स्रोतकेन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणामा अनुगमन, निरीक्षण पद्धति थियो । २०७२ को संविधानले विद्यालय रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो भने स्रोतकेन्द्र र शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू पनि खारेजीमा परेपछि विद्यालय शिक्षाको सुपरिवेक्षण प्रणाली अवरुद्ध बनेको छ । स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि विद्यालय अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

स्थानीय तहमा विद्यालयको संख्या र भौगोलिक क्लस्टरका आधारमा कम्तीमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकसरहको योग्यता र शिक्षण अनुभव भएको व्यक्तिलाई शैक्षिक सुपरिवेक्षक राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलमा शिक्षा र संघीय मामिला सचिव, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, निजी विद्यालय सञ्चालक (प्याब्सन र एनप्याब्सन) का प्रतिनिधि सदस्य थिए ...