Follow us: Youtube Android App
खेतबारीमा ‘कंक्रिट’ बढाउन पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा
२३ पुष २०७९

काठमाडौँ — जेठ २७, २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा कित्ताकाट फेरि रोकियो । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारअन्तर्गतको भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सोहीबमोजिम मात्र कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेलगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री शशी श्रेष्ठले यो निर्णय गरेको डेढ महिनापछि १३ साउनमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले नगरभित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि पूरै नगरलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदियो । अहिले देशभरका बजारोन्मुख पालिकाहरू कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि जस्तै धमाधम गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन लागेका छन् ।

चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरीका अनुसार, खेतीयोग्यमा राख्दा मूल्यांकन कम हुने, किनबेच गर्न नपाइने जस्ता आशंकाले सबै जग्गाधनी गैरकृषि क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् । त्यसको दबाब पालिकाहरूको कार्यपालिका (स्थानीय भू–उपयोग परिषद्) मा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भू–उपयोग नियमावलीका अनुसार भू–उपयोग नक्सा, स्थानीय आवश्यकता र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड तथा क्षेत्रफलका आधारमा स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण गर्न पाउँछन् । भू–उपयोग नियमावलीको अनुसूची–१ मा फलफूलको बगैंचा, नर्सरी, तरकारी तथा व्यावसायिक फूल खेती आदि भएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा, आवादी क्षेत्रभित्र भएका खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्र तथा रूख वा झाडी भएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र नै हुन् । स्थानीय तहहरूले भने यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ...

समाचार स्रोत :