जनकपुरधाम : जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल चलिरहेको छ। तर, २०७५/७६ मा मधेस प्रदेश सरकारले छुट्याएको २० करोड बजेटबाट उक्त पहलमा ठेस पुग्ने गरी काम भइरहेको छ। ७ करोड बजेटबाट सौन्दर्यीकरणका नाममा बिच्छ्याइएका मार्बल ठाउँ–ठाउँमा फुटेर सौन्दर्य नै बिग्रिएको छ। १२ करोड बजेटबाट विद्युतीकरणका नाममा मन्दिरको भित्ता चर्किने गरी ड्रिल गरिएको छ। ९० लाख रुपैयाँमा सन्त भवन बनाउन थालिएकामा अलपत्र छाडिएको छ।

भौतिक रूपमा जीर्ण हुँदै गएको मन्दिरको भवन संरक्षण र सम्बद्र्धनको साटो यसको मौलिकता घटाउने काम भइरहेको भोरका संयोजक राजकुमार महतोको दाबी छ। भोरले नै यो मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन अभियान चलाउँदै आएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन पहिलो सर्त नै मौलिकतामा कुनै किसिमको प्रभाव नपार्नु हो। तर, मन्दिरको स्वरूपमै प्रहार गरी पुरातात्विक महत्वसँग पनि खेलबाड गर्ने काम भएको हो। संरक्षण गर्नुभन्दा पनि यसको योजनाबाट लाभ लिने उद्देश्यका साथ पहुँचकै आधारमा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रदेश सरकारले मन्दिरलाई कमाई खाने भाडो बनाएको आरोप मन्दिर संरक्षण पक्षधरको छ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रमका रूपमा मन्दिर सौन्दर्यीकरणका नाममा ७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी अधिकृत बलराम ठाकुरको तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै भरमा १२ करोड रुपैयाँ विद्युतीकरणका नाममा विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत खर्च गरियो। मन्दिरको पछाडि सन्त भवन बनाउन भन्दै मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ...