काठमाडौं : सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि ०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्‍यो। जुन कार्यक्रमअन्तर्गत २०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति बन्यो। यो अवधिमा ११ अर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च भइसकेको छ। तर, चुरे दोहन रोकिएको छैन। जसकारण ‘पानीको भण्डार चुरे’ र ‘अन्नको भकारी मधेस’ संकटमा पर्न थालेका छन्।

यस हिसाबले चुरे संरक्षणमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने हो। सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा उक्त क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा लेखिएको छ, ‘चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।’

सरकारको यो दोहोरो नीति ‘आत्मघाती’ भएको चुरे संरक्षण विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह बताउँछन्। ‘सरकारले चुरे संरक्षण गर्न ऐन बनाउनुको सट्टा केही क्रसर उद्योगी र व्यापारीको फाइदाका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको तानावाना बुन्दै छ’, उनी भन्छन्, ‘चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले बर्सेनि तराई मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख छ। यति चुरे संरक्षणको आवश्यकता छ। तर, सरकारले यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ झिकेर चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको हत्या गर्न कानुनी रूपमै बाटो खुल्ला गर्नतर्फ लाग्नु आत्मघाती कदम हो।’

चुरे सम्बन्धमा धेरै पटक अध्ययन गरिए पनि त्यसका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ। ‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि अध्ययन गरियो। अध्ययनले चुरेबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन गर्न भनेको छैन। तर, अहिले पनि प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नदीजन्य पदार्थको तस्करी रोकिएको छैन’, अर्थविद् डा. लाभ भन्छन् ...