काठमाडौँ — नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ ।

कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ । अहिले रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ ...