Follow us: Youtube Android App
मलमा सधैं झेल
३ असार २०७९

जनताको आवाज उठाउने महत्त्वपूर्ण थलो हो संसद्। संसद्का सदस्य भनेकै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूले नै जनताको आवाज नउठाए कसले उठाउने ? चालू संसद्मा मुखरित एउटा आवाज हो, किसानका दुःख। त्यो दुःख मलको दुःख हो। धान रोप्ने बेलाका किसानले मल पाएका छैनन्। मल र जलबिना त कुनै पनि खेतीपाती सम्भव हुँदैन। मुलुकको सबैभन्दा मुख्य बाली धान हो। तर, त्यही धानलाई चाहिने मल किसानले कहिल्यै भनेको समयमा भने जति पाएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष बर्खा लाग्छ र मल अभावको आवाज गुञ्जिन्छ। तर हरेक सरकार आश्वासनमात्रै बाँड्छ। जब किसानले आवाज उठाउँछन्।  जब संसद् आवाज उठ्छ तब केही छिन तातिएझैं पनि गर्छ सरकार। तर उपलब्धि किसानले पाउँदैनन्।

कहिले सरकार विदेशी सरकारबाट सीधै किनेर मल ल्याइन्छ भन्छ। कहिले सरकार पैंचो मागेरै भए पनि ल्याइन्छ भन्छ। तर कहिल्यै चाहिने जति मल ल्याउन सक्दैन। सधैं ढाँट, छल र झेलमात्रै गरिरहन्छ सरकार। मल किन्न नसकेपछि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेसम्मका गुड्डी पनि हाँक्छ सरकार। तर त्यतातिर कुनै प्रक्रिया अघि बढाउँदैन। सम्भाव्यता अध्ययन भन्छ। भारतीय कम्पनीले सम्भावनै छैन भनिदिन्छ। त्यसैलाई पत्याएर बस्छ। नेपालले मल किन्ने भनेकै भारतबाट हो। नेपाल भारतका लागि मल बिक्रीको बजार हो। त्यसो भएपछि भारतीय कम्पनीले आफ्नो बजार सुकाउन किन नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भन्दिदो हो र ? पक्कै भन्दैन ...

समाचार स्रोत :