Follow us: Youtube Android App
देउवा-दाहालको निर्लज्ज शासन
१६ साउन २०७९

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश विधि–पद्धति, नैतिक राजनीतिका मूल्य–मान्यता र लोकमतका आधारमा नभई पूरापूर आफूहरूको ‘हुकुम प्रमांगी’ मा चल्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई संसदीय छानबिनको नौटंकी–मञ्चमा चोख्याएको अभिनय गराई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरूले स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिएका छन् । यसबाट पूर्वकार्यकालमा आफूले गरेका हर्कतका निम्ति अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त नायक मात्र थिए, खास सूत्रधार त देउवा र दाहाल नै रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेताद्वयमा देखिएको ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने यस्तो बलमिच्याइँ लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति सर्वथा घातक छ ।

देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ- शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपर्थ्यो, र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपर्थ्यो । ‘नियोजित सफाइ’ नै पाएर पनि सोही पदमा पुग्न त यसअघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा अब्बल ठहरिएको हुनुपर्थ्यो । तर जगजाहेरै छ- शर्मा कति बेदाग थिए, संसदीय छानबिन समितिले पनि कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गरेको थियो, र संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर लयमा ल्याउन उनले के–कस्तो प्रयत्न गरेका थिए∕यी सबै तथ्य छर्लंग हुँदा पनि देउवा–दाहाललाई फेरि किन उनै शर्मा नभई भएन भन्ने विषय बडो रहस्यमय र शंकास्पद छ ...

समाचार स्रोत :