बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो देश विधि–पद्धति, नैतिक राजनीतिका मूल्य–मान्यता र लोकमतका आधारमा नभई पूरापूर आफूहरूको ‘हुकुम प्रमांगी’ मा चल्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई संसदीय छानबिनको नौटंकी–मञ्चमा चोख्याएको अभिनय गराई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएर उनीहरूले स्वेच्छाचारी राजको झल्को दिएका छन् । यसबाट पूर्वकार्यकालमा आफूले गरेका हर्कतका निम्ति अर्थमन्त्री शर्मा निमित्त नायक मात्र थिए, खास सूत्रधार त देउवा र दाहाल नै रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेताद्वयमा देखिएको ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने यस्तो बलमिच्याइँ लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति सर्वथा घातक छ ।

देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ- शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपर्थ्यो, र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपर्थ्यो । ‘नियोजित सफाइ’ नै पाएर पनि सोही पदमा पुग्न त यसअघि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा अब्बल ठहरिएको हुनुपर्थ्यो । तर जगजाहेरै छ- शर्मा कति बेदाग थिए, संसदीय छानबिन समितिले पनि कति प्रभावकारी ढंगले छानबिन गरेको थियो, र संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सम्हालेर लयमा ल्याउन उनले के–कस्तो प्रयत्न गरेका थिए∕यी सबै तथ्य छर्लंग हुँदा पनि देउवा–दाहाललाई फेरि किन उनै शर्मा नभई भएन भन्ने विषय बडो रहस्यमय र शंकास्पद छ ...