Follow us: Youtube Android App
हेक्का होस्, अदालत संसद्‍मातहत होइन
३१ भदौ २०७९

लोकतन्त्र भनेकै शक्ति सन्तुलन भएको शासन हो। तानाशाही शासनमा शक्ति व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ, लोकतन्त्रमा संस्थाहरूमा विकेन्द्रित। शक्ति पृथकीकरणबिनाको लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। जस्तो कि निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ। तर निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिँदैमा मात्रै लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका प्रमुख तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलन महŒवपूर्ण हुन्छ। विधि र प्रणाली नै लोकतन्त्रको बलियो आधार हो। जब प्रणाली कमजोर हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि व्यवहारमा धुजाधुजा हुन्छ तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, राज्य प्रणाली लथालिंग र भताभुंग हुन्छ।

पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित छन्। तिनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा छ। संसद्ले बनाएको समितिले उनीमाथि संवैधानिक प्रावधानबमोजिम छानबिन गरेको छ। बयान लिएको छ। त्यही बयान प्रकरणको लहरोले अहिले हाम्रो व्यवस्थाको पहरो छुन खोज्दैछ। प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र मीनबहादुर रायमाझीलाई मुछेका थिए। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिप्रसाद फुयाल, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतलाई डाम्ने प्रयास गरेका थिए। सोही आधारमा उनीहरूलाई बयानमा बिहीबार डाक्ने निर्णय संसदीय छानबिन समितिले बुधबार गर्‍यो। समितिले नबुझेको वा प्रणालीलाई चुनौती दिने धृष्टता गरेको यहींनेर हो।
लोकतन्त्रमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ। संसदीय वा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप किमार्थ न्यायपालिकामा हुनु हुँदैन। तर एकजना ‘महाभियुक्त’को बयानका आधारमा सिंगो न्यायापालिकाका न्यायमूर्तिहरू र अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरूलाई संसद् डाक्नुको सिधासिधी सन्देश हो— न्यायपालिका स्वतन्त्र होइन, संसद् मातहत हो। जुन हाम्रो संविधानको मर्म कदाचित होइन। स्वतन्त्र भनेर न्यायाधीशहरूलाई कानुन नलाग्ने परिकल्पना पनि लोकतन्त्रमा कसैले गर्दैन। हाम्रो संविधानले गरेको छैन। त्यसो हुन्थ्यो भने जबरा नै महाभियोगमा पर्दैनथे। धारा १०१ (२) मा संविधानले नै भनेको छ—संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।’ त्यसैले त सत्तापक्षीय ९८ सांसदले फागुन १ मा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावकै कारण जबरा संसदीय कठघरामा छन्। संवैधानिक प्रावधान बमोजिमै निलम्बित छन्। अरू न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि यो धाराले भनेजस्तो त केही भएको छैन ...

समाचार स्रोत :