संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि विगतमा केन्द्र सरकारमा निहित अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । अधिकार तल्ला तहमा गएपछि संघमा सरकारको कार्यबोझ पनि घटेको छ । विज्ञहरू सम्मिलित विभिन्न आयोग र सुझाव समितिहरूले प्रशासनिक खर्च कम गर्न सरकारका संरचना र जनशक्ति घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, हालै बनेको सत्ता गठबन्धनमा भने भागबण्डा मिलाउन प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी मन्त्रालय थप्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनु कति व्यवहारिक छ त ? संघीयतापछिको प्रशासनिक संरचना र खर्चको अवस्थाबारे लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी:

संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको यो अवधि कस्तो रहृयो ?

संघीय शासन प्रणालीको अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसले डेलिभेरी गर्‍यो कि गरेन भन्ने हेर्ने हो । त्यो हेर्दा कामै नभएको अवस्था होइन, स्थानीय तहमा केहीले उत्कृष्ट कामहरू पनि गरेका छन् । प्रदेश अलि निष्क्रिय देखिएको छ । संघको पहिलेकै अवस्था हो, खास प्रभावकारिता छैन । त्यसकारण संघीयताको राम्रो अभ्यास भएको स्थानीय तहमार्फत् नै हो ...