वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबनाएको र भैरहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि नगरेका कारण विश्वजगत्मा नेपालको साख खस्कने जोखिम बढेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) ले यस मुद्दामा नेपालको मूल्यांकन गर्दै ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा राख्ने संकेत दिइसकेको छ । यो सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार तथा वैदेशिक व्यापार गर्न कठिन हुनेछ; कारोबार भइहाले लागत उच्च हुनेछ; विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनेछ; अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय सुशासनको साख घट्नेछ, र वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक सहायता कटौती हुने जोखिम बढ्नेछ । कानुनी शासनको अभाव र दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक संरक्षणका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । परन्तु, राजनीतिक दल, सरकार र संसद् भने यस विषयमा अद्यापि गम्भीर देखिन्नन्, जुन चिन्ताको विषय हो ।

यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सुधारका उपाय पहिल्याउन र तत्काल हल हुन सक्ने विषयमा उचित कूटनीतिक पहल गर्न ढिला भैसकेको छ । यसको समयसीमा आगामी वैशाखसम्म मात्रै भएकाले सम्बन्धित राज्य संयन्त्रवालाहरू द्रुत गतिमा अघि बढ्न आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने गरी सन् १९८९ मा एफएटीएफ र यस अन्तर्गतको निकाय एपीजी सन् १९९७ मा स्थापना भएका हुन्, जसले तय गरेका मापदण्ड मान्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सदस्यराष्ट्र भएको हो । यी निकायले गैरकानुनी काम, खास गरी वित्तीय अपराध, आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी आर्थिक कारोबारका विषयमा निगरानी र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्छन् । गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकमको कारोबार निरुत्साहित हुने गरी सम्बन्धित देशले कठोर कानुन तथा संस्थागत संरचना बनाउने र कार्यान्वयन नगरेको भेटिएमा सुरुमा नकारात्मक सूची र अर्को चरणमा कालोसूचीमै राख्ने निर्णय विश्वव्यापी रूपमै गर्छन् ...