Follow us: Youtube Android App
सहकारीको छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन तयारी
१४ मंसिर २०७९

काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । २० दिनअघि मात्रै मन्त्रालय सरुवा भइआएका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले ‘सहकारी क्षेत्रको विकास र सुशासनका लागि अभियानसँग मिलेर काम गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए ।

‘न्याधिकरण गठनपछि कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो किनारा लगाउन सकिने’ बताउँदै उनले ‘यसलाई आलटाल नगरिने’ प्रस्ट पारे । ‘सहकारी विकास हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने भएकाले मेरो कार्यकालमा फाइल अड्काएर राख्ने काम हुने छैन,’ सचिव रेग्मीले भने ...

समाचार स्रोत :