Follow us: Youtube Android App
५७ अर्बका ठेक्कामा मन्त्री पाण्डेको कम्पनी
५ माघ २०७९

काठमाडौँ — कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उनको ‘विज्ञता’ ले सरकारी निर्माण प्रभावकारी हुने दाबी समर्थकहरूले गरेका छन् । तर, उनको विज्ञता कस्तो छ भन्ने बुझ्न १३ अर्बको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्म पनि पुग्नुपर्दैन, १ अर्ब ९० करोडको गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको सडक र १ अर्ब ५ करोडको नख्खु खोला करिडोरसहित राजधानीकै सडक आयोजना हेरे पुग्छ । सहरी विकासका आयोजना अलपत्र पार्ने उनी सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।

पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनाका करिब ५७ अर्बका ठेक्कामा काम गरिरहेको छ । यीमध्ये केही ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा छ भने केहीमा म्याद सकिँदासमेत काम अधुरै छ । आयोजना अलपत्र पारेकामा कारबाही हुनुपर्नेमा अब उनी नीति–निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्मै छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको २७ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख २३ हजार रुपैयाँको ठेक्का कालिकाले संयुक्त रूपमा लिएको छ । त्यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब ६६ करोड र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ५ अर्ब ८७ करोडको ठेक्कामा संयुक्त रूपमा कालिका संलग्न छ । संयुक्त (जोइन्ट भेन्चर) रूपमा ठेक्का लिइएको भए पनि अधिकांशमा काम कालिकाले एकल रूपमा गरिरहेको छ ...

समाचार स्रोत :