श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनेछन् ।

गृहणीलाई उद्यमी गृहणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, एक घर परिवार एक रोजगारीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको दोहनलाई रोकेर तहगत सरकारलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

मातृभाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।  स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अब एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकाे छ । आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।

सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब तीन करोड विनियोजन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन, राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन छ ...