काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत पुनरावलोकन हुने भएको छ। सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि कामदारको लागत बढाउन गृहकार्य गरिरहेको हो।

भर्ना प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, कामदारले सास्ती पाइरहेको र सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागतलाई हेरफेर गर्न लागेको हो। सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा ‘रोजगारदाता पे’ मोड्युल अघि सारेको छ। तर, सबै रोजगारदाताले सेवाशुल्क दिँदैनन्। जसले गर्दा म्यानपवारले कामदारबाटै असुल्ने गरेका छन्।

त्यस्तै २०७२ सालमा टेकबहादुर गुरुङ श्रमराज्यमन्त्री हुँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेका थिए। तर, हचुवाका भरमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन। सेवाशुल्क १० हजार रुपैयाँमात्रै लिन पाउने प्रावधान छ। तर, म्यानपावरले कामदारबाट औसतमा दुई लाखभन्दा बढी नै असुल्ने गरेका छन्।

१६ औं पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै कार्यदल गठन गरी भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सेवा शुल्कबारे अध्ययन थालेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारीले सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदल गठन गरेका हुन्। आइतबारदेखि काम थालेको कार्यालयले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा छ। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कामदारले सास्ती पाइरहेका छन्। एजेन्ट तथा म्यानपावर व्यवसायीले मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्। सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र रोजगारदाता पे मोड्युल ल्याए पनि कामदारले भने महिनौंको (कम्तीमा ८÷९ महिनाको) तलब आफू जाँदा लाग्ने शुल्कमै खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ ...