काठमाडौँ — अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको छ । नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एकअर्को देशमा चल्ने प्रणालीअनुसार यता हुने कारोबारको जिम्मा लिन नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो । नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत यता हुने कारोबार गर्ने जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई अघि सारिएको छ, जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ ।

नेपालभित्र हुने डिजिटल भुक्तानीको कारोबारमा भारतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउन फाइल बन्दै छ । जबकि, राष्ट्र बैंकले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा यताको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउसले पाउने गरी जीटूजी सम्झौता गर्नका लागि एजेन्डा बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । ‘जीटूजी गरेर यताको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानी भएकाले नेपाली कम्पनीमार्फत गर्न उपयुक्त हुन्छ, हामीले त्यहीअनुसार पत्राचार गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ...