संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य प्रष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन्। प्रतिनिधि सभाले बिहीबार नेपाल नागरिकता  (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ जस्ताको तस्तै पारित गरेको विषयलाई डा. आचार्य संसदीय अभ्यास विपरित भएको तर्क गर्छन्। नेपाल नागरिकता विधेयकमा रहेका प्रावधान र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव लगायतका विषयमा डा. आचार्यसँग अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। यसलाई संसदीय अभ्यासमा कसरी लिन सकिन्छ?

यो असंसदीय अभ्यास हो। संसद र दलहरुमा अहंकार देखियो। राष्ट्रप्रमुखको मान्यता (प्रोटोकल) हुन्छ। संविधानमा नलेखिएको होला तर संसदीय अभ्यासमा एक खालको मान्यता हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखले कुनै विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै सन्देश पठाउने सामान्य चलन हो। भारत, बेलायतमा पनि हुन्छ। अमेरिकामा पनि हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि लेखिएको छ ...