काठमाडौं : नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीमा नै पर्छ। विकासमा फड्को मार्न नसक्दा यो क्रम सन् २०२६ सम्म नै रहने गरी संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले सिफारिस गरेको पनि २ वर्ष भयो। तर, अझै पनि पुँजीगत खर्च सुस्त नै छ। विकास थलिएकै छ। जुनै सरकार आए पनि विकास खर्च गर्न नसकेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको अध्यावधी काल बितिसक्दा गृह बाहेकका मन्त्रालयले ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघका २२ मन्त्रालय छन्। त्यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयमा पर्छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय। जुनै पार्टी वा गठबन्धनको सरकार आए पनि नेता र पार्टीको आँखा ‘मालदार’ मन्त्रालयमा नै पर्छ। तर, खर्च गर्न भने कमैले मात्रै सकेका छन्। ‘विकासे मन्त्रालय’का नामले चिनिने मन्त्रालय पनि विकास खर्च गर्नमा चुकेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा विकासे मन्त्रालयसहित कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। समयमै विकास खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयको सिको अरू मन्त्रालयले पनि गर्न थालेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ...