काठमाडौं । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेपछि कारोबारमा आएको संकुचनले निजी क्षेत्र अत्ताल्लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले पनि ब्याजदर बढाएर आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी घटाउन चालु पूँजी मार्गदर्शन लागु गरी छाड्ने नीति लिएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्षस्थ नेता र मन्त्रीहरुको दैलो–दैलोमा पुगिरहेका छन् ।

१८ मंसिर साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुग्यो । महासंघको टोली राष्ट्र बैंकको नीतिमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी समन्वय गर्न आग्रह गर्दै त्यहाँ पुगेको थियो ।

आफूहरु अर्थतन्त्र जोगाउने अभियानमा रहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो मागपत्रमा बैंकहरुलाई दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत घटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए । त्यति मात्रै हैन, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९’ को कार्यान्वयन कम्तिमा दुई वर्ष स्थगनका लागि पहल लिन उनीहरुको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले निकट भएका कारण पनि यस्तो माग अर्थपूर्ण थियो ...