Follow us: Youtube Android App
विभेदकारीे नीति फिर्ता नभए सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउँछौं
१७ असोज २०७८

सरकारले बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाएपछि डन्डी उद्योग/व्यवसाय नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गर्‍यो। तर सोझै बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टनमा १ हजार ६ सय ५० बाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय कायम गरेको छ। सरकारले यो व्यवस्थाले पत्रु पगाल्ने उद्योगलार्ई मात्र फाइदा पुगेको र सोझै बिलेट आयात गर्ने उद्योगलार्ई बन्द गराउने उद्देश्य बोकेको व्यवसायीको आरोप छ। सरकारको यो व्यवस्था र डन्डी उद्योगका समस्याबारे पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाईंले गरेको कुराकानी:

सरकारले फलामे छड उद्योगमा लगाएको अन्तःशुल्कप्रति उद्योगीहरूको आपत्ति किन ?
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विभेदकारी ढंगले स्टिल उद्योगका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएको छ। यो व्यवस्था २४ उद्योगलार्ई लक्षित छ। तर, ६/७ वटा उद्योगका लागि होइन। सरकारको यही विभेदकारी र एकपक्षीय निर्णयप्रति हाम्रो विरोध हो। सरकारले स्वदेशी उद्योगलार्ई फाइदा पुर्‍याउने भनेर यस्तो मान्यता राखेको होला। तर, यसले हामीलार्ई चिन्तित बनाएको छ। सरोकारवालासँग जानकारी र छलफलबिना एकाएक यस्तो नीति ल्याउनु हाम्रा लागि मान्य छैन। सरकारले औद्योगीकरणको नारा त ल्याएको छ। यसको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको सबैलाई एकरूपता र समान व्यवहार हुनुपर्ने हो नि।

विभेदगरी सरकारले नीतिनियम ल्याएपछि डन्डी उद्योग टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। हामीले सञ्चालन गरेका उद्योगको वस्तुस्थिति के कस्तो छ ? उद्योगमाथि के, कति ऋणको भार छ ? कसरी यी उद्योग टिकेका छन् ? भन्ने कुरा राज्यको अभिभावक सरकारले बुझ्नुपर्छ नि। यतातिर ध्यानै नदिई अन्तःशुल्क र भन्सार दर परिवर्तन गरेर २४ डन्डी उद्योग थला पर्ने गरी नीतिनियम ल्याइएकोमा आपत्ति हो, असन्तुष्टि हो ...

समाचार स्रोत :